- 977-1-5188255,
- homelandmedia7@gmail.com
ब्याजदर नघटाएका कारण एनआईसी एसिया बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार बन्द गर्ने नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको निर्णयप्रति एनआईसी एसिया बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बैंकका सहायक सीईओ सुुधीर पाण्डे ब्याजदरमा कडाई गर्ने अधिकार बैंकर्स एशोसिएशनसँग नभएको बताउँछन् । ब्याजदरको सिमा तोक्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मात्रै भएकाले नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले गलत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । कुुराकानी गर्दै पाण्डेले भने ‘हामीले ब्याजदर घटाएर बढाएका होइनौ, ब्याजदर के–कति तोक्ने र ग्राहकलाई कति प्रतिफल दिने भन्ने हाम्रो कुरा हो, यसमा बैंकर्स एसोसियसनले कुनै कडाई गर्न पाउँदैन । ’
तरलता अभावका कारण बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएको पाण्डे बताउँछन् । बैंकले शुक्रबार मात्रै एक सुचना निकाल्दै बैंकले यस्तो ब्याजदर प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको एनआईसीले शुक्रबार १ प्रतिशत ब्याज बढाउँदै १२ प्रतिशत कायम गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । यस्तो अन्तरबैंक कारोबार बन्द भएसँगै एनआइसी एसिया बैंकको खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक मुद्रा सटही गर्नका लागि अब एनआईसी एसियाले राष्ट्र बैंकनै धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तै सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न बैंकहरुबाट छोटो समयको लागि सापटी लिने पनि सुविधा हराएको छ । यसका लागि अब राष्ट्र बैंकनै धाउनुपर्ने हुन्छ । सस्तो ब्याजमा पाइने यस्तो ऋणको सुबिधाबाट बैंकहरुले एनआईसी एसियालाई बिमुख बनाएका छन् । अन्तरबैंक कारोबार बन्द गरेका बैंकहरुले एनआईसी एसियामा निक्षेप गरेर राखेको रकम पनि निकाल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेर गएको छ ।
एनआइसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रूपैयाँ पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ । अब बैंकले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिनु पर्दा ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य बैंकबाट हाल ४।४० प्रतिशत पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ ।
यसअघि केही वाणिज्य बैंकहरुले बचतको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । गत वर्ष बैंकहरुले व्यक्तिगत बचतकर्तालाई कम ब्याजदर दिएकोमा समेत राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मात्र बढि ब्याजदर दिएकोमा समेत आपत्ति जनाएको थियो । यद्यपी, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भने अहिले यसमा केही बोल्न नमिल्ने बताउछन् । ‘बैंकहरुले व्याजदर स्थिरीकरण गर्न यस्तो गरेको हुनसक्छ । तर, यस बारेमा हामीले बुझेर मात्रै भन्न सक्छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुको व्याजदर निर्धारणमा सोझो दबाब दिन सक्दैन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नैकै लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोर लगाइएको छ । तर, यसले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थित बनाउन भने सकेको देखिदैन ।
गुणस्तरिय उत्पादन भन्दा पनि बढी एस्पोजर खोज्ने सामान बिक्न छोडे पछि सित्तैमा दिएको उदारण कहिले काही...
इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सिजनको आफ्नो दोस्रो खेलमा लिभरपुलले सोमबार...
जापानी कार निर्माता निसानले चीनमा ९० करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। उसले चीनमा आफ्नो नयाँ...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी...
नेपाल –भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य, कृषि अनुसन्धान तथा विकास,...
