कालीगण्डकी करिडोर प्रभावितलाई मुआब्जा बितरण गरिदै

  • admin March 11, 18 8:15 am
  • Comments
  • 182 Views

राष्ट्रिय महत्वको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई आठ करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ । बहुचर्चित २२० केभीए दाना–खुर्कोट–बर्दघाट कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रका एकसय प्रभावित घरधुरीलाई रु आठ करोड मुआब्जा वितरण गर्न भएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको सिफारिश, चलनचल्तीको दररेट र स्थानीयवासीको मागलाई ध्यानमा राखेर म्याग्दीमा चार करोड १७ लाख र पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिने आयोजकले बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ । म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ क्षेत्रमा निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई ध्यानमा राख्दै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइनका लागि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा सबस्टेसन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । खुर्कोटदेखि बर्दघाटसम्म सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ । ४२ किलोमिटरको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनलाई म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र पर्वतको जलजजा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा ११४ ठूला टावर निर्माण हुनेछन् । ती टावर रहने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीका अनुसार म्याग्दीमा प्रतिरोपनी १३ लाख र पर्वतमा १० लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण हुनेछ ।

  • न्युज

न्युज

नबिकेपछि सिमेन्ट सित्तैमा

गुणस्तरिय उत्पादन भन्दा पनि बढी एस्पोजर खोज्ने सामान बिक्न छोडे पछि सित्तैमा दिएको उदारण कहिले काही...

लिभरपुलको लगातार दोस्रो जित

इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सिजनको आफ्नो दोस्रो खेलमा लिभरपुलले सोमबार...

जापानी कार कम्पनी निसानले चीनमा ९० करोड डलरको लगानी गर्ने

जापानी कार निर्माता निसानले चीनमा ९० करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। उसले चीनमा आफ्नो नयाँ...

राजनीति कर्मचारी दरबन्दी र मर्यादाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी...

नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको सातौं बैठक

नेपाल –भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य, कृषि अनुसन्धान तथा विकास,...