फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने

  • admin June 8, 18 7:35 am
  • Comments
  • 60 Views

संघीय संसदको नियमावलीमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । फौजदारी अभियोग लागे सांसदलाई निलम्बन नगर्ने तर सेवा सुविधा खोस्ने नियमावली मस्यौदा समितिको सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका हुन््
सभामुख कृष्णबहादुर महराका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले समितिमै भएको सहमतिका आधारमा नियमावली अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । दलहरूको सहमतिपछि शुक्रबारको संसद बैठकमा नियमावली पेस हुने भएको छ ।
शीर्ष नेताहरुसँग निलम्बन शब्द नराखेर भए पनि नियमावली पारित गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले लबिङ गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई संसदको नियमावलीको अधिनमा रहेर निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएको थियो । निलम्बनको प्रावधान राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग हुने कांग्रेसको तर्क थियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निलम्बन हुने प्रावधान राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विभाजित थियो । तत्कालिन नेकपा एमाले निलम्बन राख्नुपर्ने पक्षमा र माओवादी केन्द्र निलम्बन नराखिकन अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवा सुविधा खोस्ने समहति जुटाएको थियो।यसअघि दुबै संविधानसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान थियो ।
समितिमा सहमति जुटे पनि नेकपाका सांसदहरुले निलम्बन शब्द राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले पनि संसदीय समिति १० को साटो ७ बनाउन संशोधन हालेको थियो ।
संसदको नियमावली नबनेका कारण संसदको सुनुवाइ विशेष समिति बन्न सकेको छैन । जसका कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारको प्रमुख जस्ता पद रिक्त छन् ।

  • न्युज

न्युज

लिभरपुलको लगातार दोस्रो जित

इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सिजनको आफ्नो दोस्रो खेलमा लिभरपुलले सोमबार...

जापानी कार कम्पनी निसानले चीनमा ९० करोड डलरको लगानी गर्ने

जापानी कार निर्माता निसानले चीनमा ९० करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। उसले चीनमा आफ्नो नयाँ...

राजनीति कर्मचारी दरबन्दी र मर्यादाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी...

नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको सातौं बैठक

नेपाल –भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य, कृषि अनुसन्धान तथा विकास,...

सामाजिक मर्यादाविपरित सूचना माग्नु उचित हुदैनः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सबै निकायलाई लोकतन्त्रको मर्मअनुसार नागरिकको सूचना पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह...