लगानिमा र ब्याजदर स्थायित्वमा बिशेष जोड, घर जग्गालाई ब्यवस्थित गर्न घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्क तय गर्ने

  • admin July 12, 18 6:03 am
  • Comments
  • 211 Views

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लगानी विस्तार र ब्याजदर व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । लामो समयपछि केन्द्रीय बैङ्कले अधिकांश मौद्रिक उपकरणको सक्दो उपयोग गर्दै लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट सरकारी वित्त नीतिले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा कटौती गरेर तत्कालै बजारमा ४८ अर्ब लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुने वातावरण बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको पछिल्लो मुद्रा गुणाङ्कका आधारमा सो रकमबाट बैङ्किङ प्रणालीले झण्डै २ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्ककै अर्को तथ्याङ्क मुद्राको आय वेग (इनकम भेलोसिटी अफ मनी)का आधारमा २ खर्ब लगानीले थप ५ खर्ब हाराहारीको आर्थिक गतिविधि सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप विस्तार गर्न र आम मानिसको आय आर्जन वृद्धि गर्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

यससँगै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमालाई घटाइएको छ भन्ने तल्लो सीमा बढाइएको छ । यसबाट अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) को सीमा ५ बाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेसँगै कर्जाको लागत केही कम हुने अनुमान छ । यद्यपि यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर तोक्दा पनि ५ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा सो दर घटाउँदैमा लगानीकर्ताले राहत पाउनेमा आशङ्का छ ।

अन्तिम ऋणदाताका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिँदा लिने बैङ्कदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो दरलाई केही कम गर्न दिएको सुझाव केही हदसम्म पूरा भएको बैङ्करहरूको प्रतिक्रिया छ । पछिल्लो समय बढ्दो कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भारतीय मुद्रामा समेत आप्mनो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले ओभरड्राफ्टलगायत रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख कायम गर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई केही सहज बनाएको छ । यसमा ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै ती क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । अब, नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ३५ अर्ब पुर्‍याइने भएको छ ।

घर जग्गालाई ब्यवस्थित गर्न घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्क तय गर्ने

घरजग्गाको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई देखाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचकाङ्क तयार पार्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार पार्न सर्वेक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । बाटो पुगेका र शहरीकरण हुन लागेका अधिकांश ठाउँमा घरजग्गाको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउने गरेको छ । यस्तो सूचकाङ्कले घरजग्गाको मूल्य कसरी बढेको वा घटेको छ भन्ने देखाँउछ ।

यस्तो सूचकाङ्क आएपछि घरजग्गाको मूल्य तीव्ररूपमा बढेको छ भने नियमकारी निकायले त्यसलाई रोक्न आवश्यक नीति नियम छिटो ल्याउन सक्नेछ । अहिलेसम्म मूल्य सूचकाङ्क बनाउन सर्वेक्षण गर्ने नगरिएकाले मूल्य कति प्रतिशतले बढेको वा घटेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । मौद्रिक नीतिमा स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गराउन सरोकारवालाहरूको समन्वयमा धितो मूल्याङ्कन मार्गदर्शन जारी गरिने बताइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले भूकम्प पीडितहरूको आवासीय घर निर्माण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सो प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्पपीडितहरूलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुु पर्ने छ । २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनर्कर्जा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् ।

  • न्युज

न्युज

सार्वजनिक सवारी साधनले पालना गरेनन् फोहोर नफाल्ने नियम

छोटो तथा लामो दूरीमा चल्ले बसबाट यात्रा गर्ने क्रममा झ्यालबाट सडकमा पानीका बोतल, चाउचाउ, बिस्कुटका खोल...

नबिकेपछि सिमेन्ट सित्तैमा

गुणस्तरिय उत्पादन भन्दा पनि बढी एस्पोजर खोज्ने सामान बिक्न छोडे पछि सित्तैमा दिएको उदारण कहिले काही...

लिभरपुलको लगातार दोस्रो जित

इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सिजनको आफ्नो दोस्रो खेलमा लिभरपुलले सोमबार...

जापानी कार कम्पनी निसानले चीनमा ९० करोड डलरको लगानी गर्ने

जापानी कार निर्माता निसानले चीनमा ९० करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। उसले चीनमा आफ्नो नयाँ...

राजनीति कर्मचारी दरबन्दी र मर्यादाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी...