आजदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुदै

  • admin August 17, 18 11:55 am
  • Comments
  • 58 Views

जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्यविधि समेटिएको नागरिकको चुलोचौको प्रभावित हुने मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि प्रतिस्थापन भई भदौ १ (आज) देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।
योसँगै एकीकृत र बृहद् कानुनको अभाव परिपूर्तिका लागि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको कार्यकालमा बनेको मुलुकी ऐन इतिहास बन्दैछ । बि.सं. १९१० पुस ७ मा लालमोहर लागेपछि औपचारिकता पाएको मुलुकी ऐन २०२० मा समय सापेक्ष सुधारपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
अहिले कार्यान्वयनमा आउन लागेका चार संहिताका झण्डै ६० प्रतिशत प्रावधान मुलुकी ऐनमै आधारित छन् । दण्ड संहिता नेपालका लागि विल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । संहितामा थप भएका नयाँ व्यवस्था पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनले अंगीकार गरेका नवीनतम सिद्धान्तमा आधारित छन् ।
चूलोसम्म जोडिएका कानुन
छरिएर रहेका ऐनसमेतलाई एकीकृत गरी संहिता तयार पारिएको एक वर्ष भइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समयमा नियमावली निर्माण, प्रशिक्षण लगायतका प्राविधिक काम सकिएका छन् । संहिताले नेपालको कानुन प्रणालीको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिद्धान्ततः संविधान शासकीय व्यवस्थासँग बढी जोडिन्छ भने कानुन नागरिकको दैनिकसँग जोडिन्छन् । संहिताका विषय नागरिकका दैनिकसँग गाँसिन्छन् । सर्वसाधरणका लागि सबैभन्दा बढी सम्बन्ध देवानी कानुनले राख्छ ।
२०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भएका मुलुकी देवानी संहिता र सम्बद्ध कार्य्विधि, मुलुकी फौजदारी संहिता र कार्य्विधि तथा दण्ड सजाय निर्धारण सम्बन्धी कार्य्विधिले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको छ ।
परिमार्जित कानुनले जनसरोकारका विषयमात्र हैन अदालतको दैनिक कार्य्विधि पनि फेर्नेछ । कार्य्विधि सरलीकृतसँगै अदालतको काम कारबाहीका छरितो हुने विश्वास गरिएको छ ।
देवानी कानुनका नवीनतम् पक्ष
कार्यान्वयनमा आउन लागेको देवानी कानुनलाई संविधान अनुकूल र समय सापेक्ष बनाइएको छ । माथवर (जिम्मेवारी लिने व्यक्ति), अपुताली तथा फलोपभोगका नयाँ व्यबस्था लागू गरिएको छ । क्षतिपूर्ति लगायतका नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई कानुनी रूप प्रदान गरिएको छ । व्यवहारमा रहेका धेरै प्रचलनलाई पहिलोपटक कानुनी रुप दिइएको छ ।
कानूनको दृष्टिमा समान हुने, भेदभाव गर्न नपाइने, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने लगायतका कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी देवानी संहिताले निरन्तरता दिएको छ । कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था देवानी संहिताले गरेको छ ।
कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संहिताले विवाहका लागि केटा र केटी दुबैलाई २० वर्ष हुनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था संहितामा छ । विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबुआमा वा पतिको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदमा समान व्यवस्था
संहिताले पहिलोपटक सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था गरेको छ । हाल महिलाले अदालत र पुरुषले वडा कार्यालयबाट सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब दुबैले अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यबस्था छ । पत्नीका कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।
संरक्षक र माथवरसम्बन्धी व्यवस्था यो पटक स्पष्ट गरिएको छ । छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष हुनु पर्नेछ ।
६ कसुरमा आजीवन कैद
फौजदारी संहिताले पहिलोपटक ६ कसुरमा आजीवन कैदको व्यवस्था गरेको छ । जन्मकैद सम्बन्धी यसअघिको २० वर्षको सजाय व्यवस्थालाई २५ वर्ष पु¥याइएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी विस्फोट वा ज्यान मारेको, अपहरण तथा शरीरबन्धक गरी ज्यान लिएको, खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, सामूहिक जातिहत्या, र करणीपछि हत्या गरेका कसुरमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नु पर्नेछ ।
पहिलोपटक यातना र बेपत्ता फौजदारी कसुर घोषित भएका छन् । छाउपडी प्रथालाई कसुरको दायरामा ल्याइएको छ । खेल मिलोमतो कसुरमा परिभाषित भएको छ । वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य समेत कसुरमा परिभाषित गरी पाँच बर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । संहिताले एसिड आक्रमणलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको अनुमति बिना तस्बिर खिचे, तस्बिर बिगारे सजाय हुनेछ ।
फौजदारी कसुर पीडित व्यक्तिले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । बाल बलात्कारमा हाल कायम रहेको कैदलाई बढाइएको छ । बलात्कारमा २० वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ । संहिताले कसैले जुवा खेल्न, खेलाउन वा जुवा खालमा च्याँंखे थाप्न वा थाप्न लगाउने कार्यलाई पनि कसुर मानेको छ । सार्वजनिक स्थलमा भिक्षा माग्न लगाउनुलाई पनि कसुर मानिएको छ ।
फौजदारी कार्य्विधि संहिताले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, जातिहत्या, अपहरण, मानब बेचबिखन जस्ता कसुर गर्ने कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलोपटक अदालतहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खास प्रकृतिका सानातिना मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।
सुधारात्मक दण्डको आरम्भ
दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा प्रचलन हुन लागेको दण्ड संहिताले सुधारात्मक कानुन प्रणाली (करेक्टिभ जस्टिस)को अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । खुला कारागार, कैदको सट्टा श्रम, रात्रिकालीन कारागार लगायतका व्यवस्था दण्ड संहितामा छ ।
अब अदालतले एकै सुनुवाइबाट कसुर र दण्ड सुनाउन पाउने छैन । कसुर हो वा हैन भन्ने यकिन भएपछि मात्र दण्ड सजाय निर्धारण हुनेछ । कसुर स्थापित गर्ने इजलासले नै सजाय निर्धारण गर्नेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिबाना हुन सक्ने कसूरमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति हेरेर सामुदायिक सेवाको आदेश हुने सक्नेछ । सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा मात्र कैद हुनेछ ।
दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदार उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति हेरेर सुधार गृहमा राख्न सक्ने व्यवस्था दण्ड संहिताले गरेको छ । लागू औषध सेवन गर्ने कसुरदार भएका प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था संहितामा छ ।
एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा साताको अन्तिम दिनमात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संहिताले दिएको छ ।
दण्ड तोक्दा न्यायाधीशको स्वविवेकलाई संहिताले नियन्त्रण गरेको छ । कसुरको मात्रा घटाउने वा बढाउने स्पष्ट व्यवस्था संहितामा छ । जसले गर्दा स्वविवेक हाबी हुन पाउने छैन । ‘पेरोल’ र ‘प्रोवेशन’मा राख्न संहिताले जिल्ला न्यायाधीशलाई सिफारिसको अधिकार दिएको छ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको कैदीलाई शारीरिक अवस्था हेरी सार्वजनिक काममा लगाउने व्यवस्था दण्ड संहितामा गरिएको छ ।

  • न्युज

न्युज

सार्वजनिक सवारी साधनले पालना गरेनन् फोहोर नफाल्ने नियम

छोटो तथा लामो दूरीमा चल्ले बसबाट यात्रा गर्ने क्रममा झ्यालबाट सडकमा पानीका बोतल, चाउचाउ, बिस्कुटका खोल...

नबिकेपछि सिमेन्ट सित्तैमा

गुणस्तरिय उत्पादन भन्दा पनि बढी एस्पोजर खोज्ने सामान बिक्न छोडे पछि सित्तैमा दिएको उदारण कहिले काही...

लिभरपुलको लगातार दोस्रो जित

इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। सिजनको आफ्नो दोस्रो खेलमा लिभरपुलले सोमबार...

जापानी कार कम्पनी निसानले चीनमा ९० करोड डलरको लगानी गर्ने

जापानी कार निर्माता निसानले चीनमा ९० करोड डलर लगानी गर्ने भएको छ। उसले चीनमा आफ्नो नयाँ...

राजनीति कर्मचारी दरबन्दी र मर्यादाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी...